सर्वोच्चको टिप्पणी : ‘१०० रुपैयाँको सामानमा भन्सार लगाउने नियम अव्यावहारिक’
काठमाडौं — नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यस्तो सीमा आजको महँगीको समयमा अव्यावहारिक र अतार्किक देखिएको टिप्पणी गरेको हो।
अधिवक्ताहरू आमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल–चीन सीमा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुका लागि बढी भन्सार छुटको व्यवस्था हुँदा भारतसँगको खुला सीमामा भने १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिनु विभेदपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोग्य सामग्री, औषधि, तरकारी वा कपडाजस्ता सामान ल्याउँदा समेत हैरानी खेप्नुपरेको बताएका छन्। साथै, यस्तो निर्णयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको भावना विपरीत सहज आवतजावत र वस्तु प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ।
